२७ मंसिर, काठमाडौं । भारतको उत्तर क्षेत्रका किसानहरुले लामो समयदेखि राजधानी दिल्लीलाई आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थल बनाएका छन् । भारतले ल्याएको नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा उनीहरुले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
सुरुसुरुमा यो आन्दोलन विभिन्न राज्यमा चलेको थियो । तर सरकारले नसुनेपछि किसानहरुले राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरे । तर उनीहरुको माग सम्बोधन पनि भएको छैन र उनीहरुको धर्ना पनि रोकिएको छैन । भारत सरकार किसानहरुसँग वार्ताको लागि तयार छ, तर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न तयार छैन ।
सरकारसँग किसानले यसअघि गरेको वार्ता पनि विना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । भारतका किसानहरुको आन्दोलनप्रति विषयमा विभिन्न मुलुकहरुले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने उनीहरुको समर्थनलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा ‘विदेशी हस्तक्षेप’को संज्ञा दिँदै आएको छ ।
भारतमा किसान आन्दोलनको इतिहास निकै पुरानो छ । पञ्जाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण तथा पश्चिम भारतमा पछिल्लो एक सय वर्षमा धेरै विरोध प्रदर्शन भएका थिए । यसपटक पनि किसानहरुले आफूहरुलाई चाहिएको कुरा सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकार भने आफ्नो नयाँ कानुन किसानको हितको लागि ल्याइएको बताउँदै आएको छ । सरकारका अनुसार नयाँ कानुनअनुसार अब किसानहरुले आफ्नो उत्पादन निजी कम्पनीलाई बेच्न सक्छन् र धेरै पैसा कमाउन सक्छन् । तर, किसानहरुले भने आफूहरुले कहिले पनि निजी कम्पनीलाई उत्पादन बेच्न पाउनुपर्ने माग नगरेको भन्दै सरकारको नयाँ नियममा आपत्ति जनाएका छन् ।
मुम्बईमा कृषि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक आर रामकुमार भन्छन्, ‘किसानको माग आफूहरुले धेरैभन्दा धेरै बजार पाउनुपर्ने रहँदै आएको छ । तर, नयाँ कानुनपछि भने यो सिलसिला सकिनेछ ।’
उनी थप्छन्, ‘किसानहरुको माग यो पनि छ कि धेरै उत्पादन खरिद गर्न धेरै राज्यहरुमा सरकारी खरिद केन्द्र खोल्नुपर्ने छ, जसबाट अधिकतम किसानले यसको लाभ पाउन सकुन् । तर, सरकारी खरिद केन्द्र धेरैजसो पञ्जाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तर प्रदेशजस्ता क्षेत्रहरुमा छ । जसको कारण यी क्षेत्रमा किसानहरुको धेरै उत्पादन सरकारले किन्ने गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा भने सरकारले निकै कम मात्र कृषि उत्पादन खरिद गर्ने गरेको छ ।’
रामकुमारका अनुसार किसानहरुले अहिले भारतका धेरै स्थानमा भइरहेको कन्ट्याक्ट फार्मिङको नियमन हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । भारत कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कृषि क्षेत्रको नियम निरन्तर परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविक हो । तर, अधिकांश परिवर्तन भने निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यसको केन्द्रमा किसानको हकहितको दाबी गरिएको राजनीति रहँदै आएको छ ।
