त्यही बेला आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई छलफलमा बोलाएर मतदाता नामावलीसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यक्रमबारे छलफल गरेको छ । आयोगले माघ १५ गते मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने तथा त्रुटि भए सच्याउन १६/१७ गते निवदेन दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

छलफलमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन नहुने बताए । साथै न्याय परिषद्ले सरुवा गर्नुपर्ने आयोगका कर्मचारी सरकारले सरुवा गरेको विषय पनि उठाएको पाण्डेले जानकारी दिए । निर्वाचन हुँदैन, निश्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउन पनि तपाईंहरुले सक्नुहुन्न’ उनले भने ।